संलग्न १ – हनुमानगंज को संबोिधत िशकायत पत्र
संलग्न २ – िवरेन्द्र राजपूत से टेलेफोन पर बातचीत
संलग्न 3 –

डाव केमिकल और युनियन कार्बाइड से गैस पीडितो के सही मुआवजा लेने के लिए भोपाल गैस पीड़ित रोकेगे रेल

सही मुआवजा पाने के लिए सात कदम उठाए : ३ दिसंबर को रेल रोको; जानिए कैसे

17 अक्टूबर 2011
भोपाल गैस पीडितो के पांच संगठनों ने यह घोषणा की है की वह गैस पीडितो के सही मुआवजे की मांग को लेकर  3 दिसंबर 2011 से शांतिपूर्ण रेल रोको आन्दोलन करेगे | केंद्र और राज्य की सरकारों को सुप्रीम कोर्ट में जल्द शुरू होने वाली सुधार याचिका में गैस काण्ड की वजह से हुई मौतों और क्षति के सही आंकड़े पेश करे
भोपाल के सभी वर्गों के पीडितो ने जिस शांतिपूर्ण तरीके से ११ अक्टूबर को बंद को सफल किया है उससे हमें यह विशवास हो गया है की इस अनिश्चितकालीन रेल रोको आन्दोलन के आव्हान को भी पीडितो का व्यापक समर्थन मिलेगा |  आगे पढ़िए 

अभी भोपाल के ३६ वार्डो में रेल रोको के सम्बन्ध में हर मोहल्ले में बैठक चल रही है | अभी तक इतवारा, दशहरा मैदान, काजी कैम्प, गणेश मंदिर पर बैठक हो चुकी है | अगर आप चाहते है की हम आपके मोहल्ले में भी बैठक करे तो हमें इस नंबर पर संपर्क करे 9993185134

यह आन्दोलन आप के बिना सफल नहीं हो सकता है | तो आएये इस शांतिपूर्ण रेल रोको कको सफल बनाए और अपने सही मुआवाजे का हक़ ले

आपके साथ
भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ, रशीदा बी
भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा, नवाब खा
भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशन भोगी संघर्ष मोर्चा, बालकृष्ण नामदेव
डाव कार्बाइड के खिलाफ बच्चे, साफरीन खान
भोपाल ग्रुप फॉर इन्फार्मेशन एंड एक्शन, सतीनाथ षडंगी और रचना ढींगरा

11 अक्टूबर 2011
भोपाल गैस पीडितो के सही मुआवाजे के लिए 11अक्टूबर को भोपाल बंद के आव्हान को गैस पीडितो का भारी समर्थन मिला | यह बंद पांच गैस पीड़ित संगठनो ने इसलिए किया ताकि केंद्र तथा राज्य सरकारे सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही शुरू होने वाले मुआवाजे के मामले पर गैस काण्ड की वजह से हुई मौतों और सेहत को पहुंचे नुकसान के सही आंकड़े पेश करे |

भोपाल के चौक बाज़ार से रैली निकाली

संगठनो ने कहा अकी जहरीली गैसों का शरीर पर असर के बार में यूनियन कार्बाइड कंपनी के आतंरिक दस्तावेज और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई.सी. एम. आर. ) के दस वर्षीय के जाच के नतीजो के आधार पर सरकार के इस आकलन में महतवपूर्ण सुधार करने पड़ेगे जिसके अनुसार ९३ % गैस पीडितो को मात्र अस्थाई क्षति पहुँची है |

इस बंद में आम गैस पीडितो के इस सवातास्फूर्त और शांतिपूर्ण भागीदारी के मद्देनजर अब मुआवजे के मुद्दे पर बड़ी कार्रवाई करेगे | भोपाल गैस पीडितो के बीच काम कर रहे पांच संगठनो ने (भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्म्चारे संघ, भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा, भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशन भोगी संघर्ष मोर्चा, भोपाल ग्रुप फॉर इन्फार्मेशन एंड एक्शन और डाव कार्बाइड के खिलाफ बच्चे ) इस बंद का आव्हान दिया था जिसे निम्न संगठनो का समर्थन मिला
भोपाल गैस पीड़ित न्याय मोर्चा, ट्रांसपोर्ट हम्माल यूनियन, चेंबर ऑफ़ कामर्स, सर्राफा एसोशिएशन, भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति, मध्य प्रदेश नगर वाहन सेवा संघ, भोपाल वस्त्र व्यवसायी संघ, मध्य प्रदेश ऑटो चालाक यूनियन, किराना व्यापारी महासंघ हनुमानगंज, भोपाल टिम्बर एसोशिएशन, भोपाल आयरन स्क्रैप संघ, सैनिटरी मर्चेंट्स एसोशिएशन, भोपाल ऑटोमोबिल एसोशिएशन, दाल चावल एसोशिएशन हुन्मानागाम्ज, होलसेल कासमैटिक संगठन, एम.पी. लोहार समाज कल्याण समिति, नादरा बस स्टैंड संघर्ष समिति, एक नंबर प्लेटफार्म ऑटो यूनियन, बरखेडी ऑटो यूनियन,ऑटो यूनियन लाल झंडा जहांगीराबाद, शक्कर तेल एसोशिएशन हुनामानागंज |

23 जुलाई 2011

गैस काण्ड के पीडितो के बीच काम कर रहे पांच संगठनो ने बताया की केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर सुधार याचिकाओं में अमरीकी कंपनी द्वारा ढाए गए नुकसान को कम करके बताया गया है | सरकार को यूनियन कार्बाइड और उसके नए मालिक डाव केमिकल से 3000 से 6000 करोड़ रूपए की जगह कम से कम37000 करोड़ रूपए की मांग करनी चाहिए | गैस पीडितो को दी गई क्षति श्रेणी (कैटेगरी) को गलत ठहराते हुए सरकारों से यह मांग की की वह यूनियन कार्बाइड से प्रत्येक गैस पीड़ित के लिए कम से कम 6 लाख रूपए मुआवजे की मांग करे |

25 जुलाई को सभी गैस पीडितो के लिए मुआवाजे पर विशाल रैली

संगठनो को सूचना के अधिकार के अंतर्गत ऐसे दस्तावेज मिले है जिनसे पता चलता है की हादसे के तीने महीने के अन्दर यूनियन कार्बाइड कंपनी भारत सरकार को समझौते का प्रस्ताव पेश कर रही थी | अमरीकी कंपनी से सांठगाँठ की वजह से कार्बाइड के प्रस्ताव के मुताबिक़ केंद्र सरकार ने आगे चलाकर गैस पीदितोम को अलग अलग क्षति श्रेणी (इंजुरी कैटेगरी) में डाला और 94 % गैस पीदितोम को अस्थाई रूप से क्षतिग्रस्त (टेम्पररी इंजुरी) मानते हुए उन्हें आजीवन तकलीफों के लिए मुआवजे के तौर पर मात्र 25 हज़ार रूपए दिए | कार्बाइड ने गैस काण्ड की वजह से हुई प्रत्येक मौत के लिए एक लाख रुपुए देने का प्रस्ताव दिया था और छ: साल बाद केंद्र सरकार ने गैस पीदितोम को इसी दर से मुआवाजा दिया                                  आगे पढ़िए

यूनियन कार्बाइड और भारत सरकार के बीच 3 मार्च 1985 के बीच मुआवजे के मुद्दे पर दस्तावेज

यूनियन कार्बाइड का प्रस्ताव क्या था और भारत सरकार ने क्या अपनाया (तालिका ३ और अन्य जानकारी) 

11 मई 2011
आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दी जाने पर भोपाल गैस काण्ड के पीदितोम ने आज इस फैसले को न्याय के लिए काला दिना बताया | जस्टिस अहमदी के १९९६ के विवादास्पद फैसले के खिलाफ भोपाल के तीन संगठनो द्वारा पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने के बाद आज सर्वोच्च न्यायालय ने भोपाल पीडितो पर घोर अन्याय किया है | इन कातिलो को एक दिन भी जेल में बिताना नहीं पडा है जबकि 23000 पीड़ित मारे गए है और लाखो पीड़ित आज भी बीमार है | सर्वोच्च न्यायालय ने इन अपराधियों को भारत सरकार की गलतियों से फैयदा उठाने का मौक़ा दिया है | आगे पढ़िए

5 मई 2011

ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स के जून 2010 के फैसले के अनुसार कैंसर एवं गुर्दा रोगों से ग्रस्त गैस पीडितो को २ लाख रूपए (पहले दी गया मुआवजा की राशि काटकर) की अनुदान राशि दी जानी थी | इस अनुदान राशि को जून २०११ तक सभी पीडितो  को बाटनी थी पर यह राशि आज तक 1 भी पीड़ित को नहीं बाटी गई है | मंत्री समूह के अनुसार अनुमानत 3000 कैंसर और गुर्दे रोग की मरीजो को अनुदान राशि मिलनी थी  | कल्याण आयुक्त के आंकड़े के अनुसार अभी तक 8000 से ज्यादा कैंसर रोगी और 3000 से ज्यादा गुर्दे रोगों के आवेदन आ चुके है |  कल्याण आयुक्त के गैर संवेदनशील और काम करने के लापरवाह तौर तरीको की निंदा करते हुए इस महतवपूर्ण पर राज्य सरकार एवं ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स द्वारा अविलाम्भ जाच की मांग की |
रशीदा बी  भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ
नवाब खा   भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा
बालाक्रषण नामदेव भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशन भोगी संघर्ष मोर्चा
सतीनाथ षडंगी एवं रचना ढींगरा भोपाल ग्रुप फॉर इन्फोर्मेशन एंड एक्शन
साफरीन खा डाव कार्बाइड के खिलाफ बच्चे

अधिक जानकारी के लिए ९८२६१६७३६९ पर संपर्क करे

3 दिसंबर 2010

२६ वी बरसी का डाव कंपनी का पुतला जिसे हमारे ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स के सदस्य, नेता और उद्योगपति (चिदाम्बरम, बाबूलाल गौर, कमलनाथ, रतन टाटा, मनमोहन सिंह और ओबामा) डाव कंपनी को नीचे गिराने से संभाल रहे है और भोपाल के गैस पीड़ित उसे गिरा रही है

भोपाल गैस काण्ड की 26वी बरसी के उपलक्ष में यूनियन कार्बाइड के जहरों से पीड़ित लोगो के अधिकारों के लिए लड़ने वाले पांच संगठनो ने केंद्र सरकार द्वारा पीडितो के प्रति लापरवाही और अमरीकी कंपनियों के समर्थन की निंदा की | संगठनो ने बताया की यूनियन कार्बाइड की जहरीली गैस से पीड़ित लोगो में से ९० % को अतिरिक्त मुआवजे से वंचित करने का फैसला उन पीडितो के प्रति गंभीर अन्याय है जिन्हें अब तक 25000 रूपए मिला है | उन्होंने इस बात की भी निंदा की १९९७ में गैस काण्ड की वजह से हुई मौतों के पंजीकरण को मनमाने ढंग से बंद कर दिया गया और आज तक जारी मौतों के मुआवजे पर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है |   आगे पढ़िए 

26 जुलाई 2010

ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स के मनमाने फैसले की वजह से उन 93 % लोगो को कोई मुआवजा नहीं मिल पाएगा जिन्हें सरकार ने सवयं गैस पीड़ित माना है | ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स द्वारा जल्दबाजी में किए गए निर्णय की वजह से यूनियन कार्बाइड कारखाने के ठीक सामने बसे जे.पी. नगर बस्ती के उन 91 % पीड़ित जिन्हें इससे पहले मुआवजा में मात्र २५ हजार रूपए मिले है को अतिरिक्त मुआवजा से वंचित कर दिया है | इस नाइंसाफी के खिलाफ गैस पीड़ित संगठनो ने दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना शुरू किया और यह प्रण लिया की वह अपनी लड़ाई जब तक जारी रखेगे तब तक गैस पीडितो को उनकी मुआवाजे की सही राशि नहीं मिल जाती |

मंत्री समूह के फैसलों और उन फैसलों की कमी के बारे में पढ़े | आगे पढ़े